नवलपरासी ∶ संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृति दिने कानुुनी व्यवस्था रहेपनि पश्चिम नवलपरासीका संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृति दिएको छैन ।
कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशत गरिब ,अपाङग ,महिला ,दलित , र जनजाति , विद्यार्थीलाई संस्थागत विद्यालयले छात्रवृति दिने कानुुनी ब्यवस्था रहेपनि विद्यालयहरुले छात्रवृति नदिएको जिल्ला शिक्षा ईकाइका प्रमुख पुुणर् बहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुु भयो । संस्थागत विद्यालयहरुले भर्ना शुल्क ,परीक्षा शुल्क ,मासिक शुुल्क समेत लिदै आएको छ । जिल्लामा १ सय १३ वटा संस्थागत विद्यालयमा ४० हजार ८ सय ७ विद्यार्थीहरु अध्यन गरेको तथ्याङले जनाएको छ ।
संस्थागत विद्यालय छोडेर समुदायिक विद्यालयमा गएपछि एकिकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सुचना प्रणाली फारम भर्नका लागि संस्थागत विद्यालयहरुले स्थानान्तरण ,वणर्, ग्रेड पाना प्रमाण‐पत्र नदिएपछि शिक्षाबाट रोकिए छ पाल्हीनन्दन ‐४ निवासी अभिभावक रामअवतार चमारले जानकारी दिनुु भयो । छात्रवृति दिने कानुुनमा ब्यवस्था रहेपनि नवलपरासीका संस्थागत विद्यालयहरुले नियम विपरीत विद्यार्थीहरु संग रकम असुली गरिरहेकोमा सम्बन्धित निकायहरु मौन रहेको उनको भनाई छ ।
दलित विद्यार्थीलाइ प्राथमिक देखि उच्च शिक्षा सम्म छात्रवृति सहित निशुल्क शिक्षाकाे व्यवस्था गरिने छ नेपालकाे संविधानले भनेकाे छ । प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमाेजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।