नवलपरासी-पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका शिक्षा प्रति उत्तर दायि भएन लुम्विनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवार ।
आज प्रतापपुर गाउँपालिका-४ नं वडा कार्यालयले निशुल्क शिक्षा घोषण कार्यक्रम्मा लुम्विनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले भने प्रत्येक नागरिकलाई अधारभुत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट अधारभुत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा मााध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ नेपालको संविधानमा लेखिएपनि स्थानीयले कार्यन्यनमा नल्याउन स्थानीय सरकारको पनि कमजोरीछ समुदायिक विद्यालयमा अध्यन गर्ने विद्यार्थी तथा अभिभावकले आज देखि कुनै शुल्क तथा सहयोग नदिने उनको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानले निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेपनि समुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी तथा अभिभावहरु संग सहयोग भनेर शुल्क उठाएको पाईएको राष्टिय सभा सदस्य रामलखन हरिजनले बताए ।
विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै किसिमको शुल्क तथा सहयोग शुल्क लिन नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेपनि समुदायिक विद्यालयहरुले सहयोग शुल्क लिनु भनेका गैरकानुनी हो ।कतिपय समुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले रसिद नदिई सहयोग शुल्क लिनु भ्रष्टाचार हो उनले भने ।
तीन सय ६५ दिन मध्ये एक सय ८० दिन मात्र समुदायिक विद्यालयमा पढाई हुन्छ र निजी विद्यालयमा दुई सय ४० दिन पढाई भएपछि समुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर हुन्छ की समुदायिक विद्यालयको जहिले पनि समुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु कमिकमजोरी देखाउँछन आफनो कमजोरी कहिलै भन्दैन्न रामनिवास यादवले बताए ।
प्रत्येक नागरिकको प्रश्नको जवाफ दिनु पर्छ त्यही भएर आज प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष र शिक्षा शाखा अधिकृतले निशुल्क शिक्षा घोषणा कार्यक्रम्मा आउनु भएको छैन प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नं ७ का वडाध्यक्ष हरेन्द्र यादवले बताए ।
प्रतापपुर गाउँपालिका-४ नं वडाध्यक्ष जनत्री बरईको अध्यक्षतामा प्रमुख अतिथि लुम्विनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवार,विशिष्ट अतिथि राष्टिय सभा सदस्य रामलखन हरिजन,प्रतापपुर-७ का वडाध्यक्ष हरेन्द्र यादव, लगायतको उपस्थिती तथा कानुनी सहायता अनुसन्धान केन्द्र लार्ककाे सहयोगमा प्रतापपुर-४ न वडाले समुदायिक विद्यालयमा निशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको छ ।
