राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले संविधानमा व्यवस्था गरिएका दलित सम्बन्धी अधिकारलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकारका लागि एकीकृत रुपमा सङ्घर्ष गर्नु पर्ने आवश्यक रहेकाे बताउनु भयाे ।
संविधानको धारा ४०, छुवाछूत तथा भेद्भाव विरुद्धको हकको ९१० मा ‘कुनैपनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात,जाती, ससुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेद्भाव गरिने छैन’ भनिएको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य भुवन सुनारले संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशीता व्यवस्था गरिएको सन्दर्भमा राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन ।
संविधानमा तथा मन्त्रिपरिषदमा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्री रहने उल्लेख रहेको र धारा ४२ (१) मा सामाजिक रूपले पछाडि परेकालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था रहेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नआएको राष्ट्रियसभा सदस्य सुनारको भनाइ छ । राष्ट्रियसभा सदस्य तुल प्रसाद विश्वकर्माले दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि भएका ऐन/कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिए।
