सरकारले गरेको गतिविधि र निर्णयहरू एक पछि अर्को जनआलोचनाको विषय बन्दै गइरहेको बेला हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सो विधेयकमा आम जनताको जीवनको एक अभिन्न अंग बन्दै गरेको सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा नागरिकको स्वतन्त्रता र संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको देखिएको छ,महासचिव सन्तोष पौडेल द्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले यो विधेयक ल्याउँदै गर्दा सरोकारवालासँग परामर्श नगरेको मात्रै होइन मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेर पनि झण्डै एक साता गोप्य राखिएको अवस्था हेर्दा नियतजन्य ढंगले नागरिकको अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेको तथा थप निरंकुशतातर्फ जान खोजेको पुष्टि हुन्छ सेन्टरको भनाई छ।
विधेयकको परिभाषा खण्डमा राखिएको अमूर्त भाषा र फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने गरी ल्याइएको प्रावधान गम्भीर र सन्देहपूर्ण छ।यसले संविधानको धारा १७ (२) (क) मा उल्लेख गरिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार कुल्चन खोजेको छ।
राज्यले नागरिकले गरेका गतिविधिको अनुगमन र नियमन गर्न पाउँछ तर नियमनका नाममा राज्यले गरेका गलत विषयको उजागर र भण्डाफोर गर्ने र त्यसको आडमा प्रेसमाथि समेत अंकुश लगाउने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउनुले सरकारको कुत्सीत नियत स्पष्ट भएको छ,विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
प्रेस सेन्टर नेपालकाे विज्ञप्ति तस्बिर :-
संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकको दायरा समेत खुम्चिने गरी तथा संविधानको भावना र मर्म विपरीत कतिपय प्रावधान प्रस्ताव गरिएको विधेयकको प्रावधानप्रति प्रेस सेन्टरले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
