परासी । पश्चिम नवलपरासीमा खानेपानीमा संघ र प्रदेश सरकारकाे योजना अझै अधुरै छन्।
पाल्हीनन्दन-६ का स्थानीय धरेन्द्र यादवले निर्माणाधीन योजनाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न बजेट अभाव हुँदा थप काम अगाडि बढ्न नसकेको जवाफ पाइने गरेको गुनासो गर्नुभयो । जसकारण आफूहरू आर्सनिकयुक्त चापाकलको पानी पिउन बाध्य भएको उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो ।
सरावल गाउँपालिका-५ का वडाध्यक्ष लक्ष्मणप्रसाद चौधरीले योजनामा धेरै लगानी भइसकेकाले तीनै तहका सरकारको समन्वयनमा योजनाको बाँकी कायम चाँडै अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । वर्षौदेखि काम सम्पन्न नहुँदा यहाँका नागरिक आर्सनिकयुक्त चापाकलको पानी पिउन बाध्य भएको उहाँको गुनासो छ ।
सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले योजना निर्माण सुरु भएको दश वर्षसम्म पनि धेरैजसो योजना बजेट अभावका कारण अधुरै रहेका बताउनुभयो ।उहाँले आफ्नो क्षेत्रमा पनि दुई वटा खानेपानी योजना भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको अवस्थामा पाइप तथा विद्युतीकरणको काम बाँकी रहेकाले सञ्चालनमा आउन नसकेका बताउनुभयो ।
पाल्हीनन्द गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र सहानीले सरकारको ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि बाँकी रकम पनि व्यवस्थापन गरेर योजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरे स्थानीवासीले श्रमदान गर्ने अवस्था स्थानीय तहले निर्माण गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका प्रमुख प्रकाश न्यौपानेका अनुसार यहाँ सङ्घीय सरकारका २५ योजना मध्ये १२ वटा सञ्चालनमा छन् भने १३ वटा अझै निर्माणकै अवस्थामा रहेका छन् । यस्तै, प्रदेश सरकारका ४७ योजनामध्ये १० वटा सञ्चालनमा छन् भने ३७ वटा योजना अझै सम्पन्न भएका छैनन् । “सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेका योजनामा समग्रमा तीस प्रतिशत काम बाँकी छ।यसका लागि रु ३५ करोड बजेट भए योजना सम्पन्न हुन्छन्”,उहाँले भन्नुभयो,“प्रदेश सरकारअन्तर्गतका योजनाको ६० प्रतिशत काम बाँकी छ। यसमा रु ७० करोड अझै आवश्यक छ। त्यसैले बजेट अभावकै कारण योजनाको काम करिब ठप्प छ ।
सङ्घ र प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेका ७२ योजनामध्ये २२ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् भने अन्यको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन।तीमध्ये सनई, रगरगञ्ज,गेरमी,पाल्ही, हरपुर खानेपानीलगायतका योजना चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि करिब अलपत्र अवस्थामा छन् ।
निर्माणाधीन अधिकांश योजनामा पाइपलाइन, ट्याङ्की, विद्युतीकरणलगायत काम बाँकी छन् । चालु आर्थिक वर्षमा खानेपानीका लागि रु ११ करोड सात लाख ९२ हजार विनियोजन भएकाले केही योजना सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
