रुपन्देहीबाट ईलफबार राया डी ३ डीसपोसबल पोड डिभाईस (भेप) नामक इलेक्ट्रिक सिगरेट अवैध तथा राजश्व चुहावट कारोबारमा संलग्न रहेको भन्दै काठमाण्डौंको डाइमण्ड इन्टरनेशनलका संञ्चालक सुमन पराजुली समेतलाई प्रतिबादी बनाई ४ जना माथि मुद्धा दायर गरेको राजश्व अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख विवेक घिमिरे बताउनु भयो । उनले भने राजश्व चुहावट गरेको कसुरमा १८ गते आईतवार उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलमा अभियोग पत्र दायर गरिएको छ ।
उक्त संस्थाको विल प्रयोग गरेको देखाइ तशनिम जनरल स्टोर नेपालगंज, बाकेंलाइ बेचेको देखाइ एक सय वटाको विल काटि २६ सय भेप भेरी ढुवानी सेवाको साधन प्रयोग गरी नेपालगंज पठाउने र त्यहाँबाट महंगोमा वेच्नको लागि भारत तर्फ तस्करी हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। किन्ने र बेच्ने फर्महरुका तर्फबाट फर्मवालालाइ मुख्य प्रतिवादि बनाइएको छ।
उनीहरुलाइ राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य गरी ऐ.ऐ. ऐनको दफा ४ को खण्ड (ख), (छ), (झ) बमोजिमको कसुर गरेकाले निज प्रतिवादीहरु सुमन पराजुली र तश्निम जनरल स्टोरका हसिमुन जोलाहलाई बैसठ्ठी लाख एकहत्तर हजार छ सय छयहत्तर रुपैया मात्र) विगो कायम गरी ऐ.ऐ. ऐनको दफा २३ (१) बमोजिम मालबस्तु (विगो) जफत हुन तथा विगो बमोजिमको जनही बैसठ्ठी लाख एकहत्तर हजार छ सय छयहत्तर रुपैया मात्र) जरिवाना हुन र ऐ.ऐनको दफा २३(१)(क) बमोजिम हदै सम्मको कैद सजाय हुन मागदावी लिईउच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासमा अभियोगपत्र दायर गरिएको हो।
साथै सोही मुद्दामा प्रतिवादीहरु डाइमण्ड इन्टरनेशनलका तर्फबाट तस्करीमा सघाउने रोजन न्यौपाने र तशनिम जनरल स्टोर नेपालगंज, बाकेंका तर्फबाट कारोबारी सनाउल्ला अंसारीले उक्त मालवस्तुको ओसारपसारमा मुख्य कारोबारीको सहयोगी भएर फर्म तथा विलहरुको समेत दुरुपयोग गर्दै राजस्व चुहावटको कसूरको मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३को उपदफा (३) बमोजिम मुख्य प्रतिवादीलाई हुने सजायको आधा सजाय र मुख्य प्रतिवादीलाई हुने जरिवानाको आधा जरिवानाले हुने जनही एकत्तिस लाख पैँत्तिस हजार आठसय अड्त्तीस रुपैयाँ मात्र)मागदावी लिई उक्त अभियोगपत्र दायर भएको हो।
मुख्य प्रतिवादि बनाइएका पराजुली र जोलाहलाइ पटक पटक पत्राचार गरी सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत सम्पर्कमा नआएको र हालसम्म पनि फरार रहेको छन भने कारोवारमा संलग्न मतियारहरु भने करिव ९० दिन देखि हिरासतमा राखि अनुसन्धान गरिएको थियो। निजहरु विच पटक पटक दोहोरो तेहोरो सम्पर्क भएको तथा अधिकारिक कारोवारको अभिलेख नभेटिएको तथा बेच्नेले कहिबाट खरिद गरेको स्रोत समेत प्रस्तुत गर्न सकेको अवस्था नरहको कार्यालयले जनाएको छ।
विगत देखि भेप कारोवार, तस्करी र ओसारपसार बाक्लिएको र यसैको श्रृङखाको रुपमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट एक लाख भन्दा बढि भेप विभिन्न ठाँउबाट वरामद गरी कारवाही भइरहेको छ। भेप तस्करीमा अनुचित तथा गैरकानुनी फाइदा धेरै रहेको कारण यसमा अकर्षण बढेको हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताको असंका छ।
कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी भन्सार गरेर ल्याउन पाउने भए पनि ४० प्रतिशत भन्सार, ४०प्रतिशत अन्तशुल्क र १३प्रतिशत मुल्य अभिबृद्धि कर गरी ९३प्रतिशत कर लाग्ने र खरिद मुल्यको झन्डै दोवर मुल्य पर्ने भएकोले पनि करछलि गर्ने तर्फ तस्करहरु जोखिम उठाउन थालेको देखिन्छ। कर प्रशासनमा विभिन्न प्रकारका भेपलाइ कर संवेदनशिल वस्तुका रुपमा लिने गरिएको छ।
