रवि पाण्डेय। ‘भ्रष्ट’ र आचार’ दुई शब्दको सन्धिबाट ‘भ्रष्टाचार’ शब्द बनेको हो जुन शब्दले ‘आचार नभएको’ वा ’खस्किएको कारोवार’ लाई जनाउँदछ । साथै भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरू सित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा सङ्गठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घूसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् ।
-भष्ट्राचार देशको पहिलो समस्या
नेपालको सन्र्दभमा आर्थिक भष्ट्राचारलाई प्रमुख मुद्धाका रुपमा लिने गरिएको छ । नीतिगत भष्ट्राचार तथा नैतिक पाटोमा हुने भष्ट्राचारका बिषयमा यहाँ त्यति चाँसो र चिन्ता लिने गरिएको पाईदैन । राजनैतिक संस्कारमा नै भष्ट्राचार जेलिदैं आएको हुदाँ यसलाई ब्यवस्थाको दृष्टिकोणले समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । राजतन्त्रात्मक ब्यवस्था भन्दा यो ब्यवस्था एक कदम प्रगतिशिल मानिन्छ । अझ भन्ने हो भने लोकतान्त्रिक भनिने व्यवस्थामा शासनको औचित्य मापन गर्ने औजारको रूपमा सुशासनलाई लिने गरिएको पाईन्छ । सुशासनको सुचकहरुको विभिन्न पक्षको मापन गरेर देशको शासन व्यवस्था विधि सम्मत रुपले संचालन भए\नभएको विश्लेषण समेत गरिन्छ । यद्धपि हाम्रो परिपेक्षमा मुठ्ठीभर दलाल एंव नोकरसाहहरुको हातमा पुरा सत्ता र ब्यवस्था रहेको हुदाँ यसलाई पुर्ण लोकतान्त्रिक मान्न भने सकिदैन् । नयाँ जनवादी – बैज्ञानिक समाजवादी ब्यवस्था नहुदाँ सम्म भष्ट्राचार निर्मुल हुन सक्दैन् ।
भष्ट्राचार दिन दुगुना रात चौगुना बृद्धि भइरहेको छ । मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्या भष्ट्राचार भएको छ । यहाँ कार्यपालिका ,न्यायपालिका र ब्यवस्थापिका निकम्मा सावित भएका छन् । वर्तमान संसदीय ब्यवस्था नै भष्ट्रहरुले नीतिगत र संस्थागत भष्ट्राचार गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यो ब्यवस्थामा रहेको आंशिक उपलब्धिका प्रगतिशिलता लाई दलाल तथा नोकरसाहहरुले ‘सेबोटेज’ गर्दै अझ जनबिरोधी ब्यवस्थाका रुपमा यसलाई अझ विकास गर्दै लगेका छन् । संबैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ‘सिद्रा मार्ने’ ढडियाको रुपमा संसदवादीहरुले प्रयोग गर्दा ‘ठुला माछाहरु’ उम्किन सहज बनाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चालु आर्थिक बर्षमा मात्र २६ हजार ५ सय भन्दा बढी अनियमितताका उजुरी छन् । अनुसन्धान नभएका र थाती रहेका सयौं काण्डहरु माझ भिजिट भिषा काण्ड समेत थपिएको छ ।
तीन तहका जनप्रतिनिधि अघिल्लो चुनावी खर्च उठाउदै, आउदों चुनावका लागि मासु चिउराको रकम संकलन र तीनपुस्तालाई पुग्ने सम्पति जोड्न केन्द्रीत छन् । ‘राष्ट्रसेवक’ भनिने नोकरसाहहरु जनप्रतिनिधिहरुको ‘नीजि कारिन्दा’ भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुलाई दैनिकी उठाइदिदाँ आफ्नो खल्ती गरम हुने भएकोले नोकरसाहहरु कानुनी छिद्रहरु केस्रा केस्रा केलाएर जनप्रतिनिधिलाई संस्थागत भष्ट्रचार गर्न मद्धत गरिरहेका छन् । नेपाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा १८० देश मध्ये १०८ औँ स्थानमा छ । उल्लेखित दृष्टान्तले नेपालको शासन ब्यवस्थाको सुशासनको अवस्था बारे थप प्रष्ट पारेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पारदर्शिता, जबाफदेही शासन व्यवस्था, विधिको शासन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका आवश्यक पर्दछ । जुन कुरा यो ब्यवस्थामा असम्भव बन्दै गएको छ ।
हाम्रा पहलकदमीहरु
यस्तो जर्जर आर्थिक मन्दी र बिकराल अवस्था बीच देश उभिएको छ । बि.स. २०८० बैशाख १८ गते क्रान्तिकारी माओवादी र बहुमतबीच एकताबाट क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल बनेपछि नवलपरासी जिल्लाका सातैवटा पालिकामा यस एकीकृत पार्टीले जनताको तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाएर भष्ट्राचारका बिरुद्ध सुशासनका पक्षमा आवाज बुलन्द बनाउदै आएको थियो । बि.स. २०८० भदौ ७ गतेबाट निरन्तर रुपमा ज्ञापन पत्र र सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गर्दै क्राकपाका जनसंगठनहरुले शैक्षिक माफियाकरण, सार्वजनिक सम्पति माथि अतिक्रमण र दोहन, बिधि प्रतिकुल लिइएका भत्ता, गुणस्तरहीन सामाग्री खरिद, ढिलासुस्ती जस्ता बिषयमा धावा बोल्दै आएका छन् । साथै जिल्लामा गणतन्त्र स्थापना पश्चातको प्रथम स्थानीय निर्वाचन २०७४ यताका सम्पूर्ण वडाध्यक्ष देखि नगर प्रमुख सम्मको तीन पुस्ते सम्पत्ति छानविन गरी सार्वजनिक, विकास निर्माण तथा आयोजनामा भएका भ्रष्टाचारको छानविन गरी अलपत्र पारिएका योजनाहरु सम्पन्न गर्न तत्काल पहल लिनुपर्ने, पालिकाले संचालन गरेका बिभिन्न आयोजना र मातहतका कार्यालयमा खरिद गरिएका बिभिन्न सामानमा कमिसनखोरी प्रबृतिको नियन्त्रण गर्न हाम्रो पार्टीले स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउदै आएको सन्र्दभ हाम्रो सामु छ । यस्ता जनपक्षीय माग लिएर जनसंर्घष उठान गर्दै आएको हाम्रो पार्टीका मागहरु मध्ये एकाध बाहेक प्रायजसो माग स्थानीय सरकारहरुले पूरा गर्न अग्रसरता देखाएनन् । यसैको कडीका रुपमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल नवलपरासीले बि.स. २०८१ कार्तिक ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी मार्पmत प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुँदे ज्ञापन बुझाएको थियो । ज्ञापन पत्रमा भ्रष्टचारीलाई कारवाही, २०४६ पछिका उच्च ओहदामा रहेको व्यक्ति तथा जनप्रतिनिधिहरुका सम्पत्ति छानबिन, मिटरब्याज तथा लघुवित्त पिडितको माग पुरा गर्नुपर्ने, सहकारी ठगीमा संलग्न सबै पहुचवालाहरुलाई कारवाहीका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि क्षेत्र र विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्तीको अन्त्यको माग समावेश थियो । यसरी हामीले जिल्लामा जनसंर्घषको पाटोलाई बलियो ढंगबाट संचालन गर्दै आएका छौ ।
अब के गर्ने ?
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल नवलपरासीले ०८२ आषाढ ५ गते जिल्ला सदरमुकाम परासीमा भष्ट्राचार बिरुद्धको अभियान उद्घाटन र अभियानको सन्र्दभमा पत्रकार भेटघाट समेत ग¥यो । यस कार्यक्रम पछि पार्टीलाई जनताबाट धेरै सुझाव तथा केही जिज्ञाशा समेत आइरहेका छन् । पार्टीको न्याय बिभागलाई सक्रिय बनाउदै जनताका मुद्धाहरु उजुरीका रुपमा समेत धेरै गुनासोहरु न्याय बिभागमार्फत हामीलाई आइरहेको छ । जिल्लाका सबैजसो वडाबाट हामीलाई अभियान शुरुवात पछि पनि सफलताको शुभकामना आइरहेको छ । जनता भष्ट्राचार बाट यति आजित भएका छन् की वर्तमान राज्यसंयन्त्रको कुनै पनि अंगले भष्ट्राचारीलाई कारवाही गर्छ भन्ने विश्वास जनतालाई छैन् । यस्तो अविश्वासको बेला जनतासंगको सम्बन्धलाई हामीले प्रगाढ बनाउदै लैजानुपर्दछ । हामीले संचालन गरेको जनसम्बन्ध विस्तार अभियानले टुटेका कडीलाई जोड्न मद्धत गरेको छ । यसलाई थप मजबुत बनाउन र जनएकताको रुपमा विकास गर्न भष्ट्राचार बिरोधी अभियानको महत्व र आवश्यकता अझ बृद्धि भएर गएको छ । हामीले जनताका मुद्धा जनताकै माझबाट लिएर जनताद्वारा जनतालाई सचेत गराउने , जनताद्वारा भष्ट्राचारीको सार्वजनिक तथा भण्डाफोर गर्ने र जनताद्वारा जनताले चाहे जस्तो जनकारवाही गर्ने ल्याकत राख्नै पर्ने हुन्छ । अनि मात्र जनताको बैकल्पिक शक्तिको रुपमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल स्थापित हुन्छ । त्यतिबेला विश्वास गुमाएको यस्तो दलाल ब्यवस्थालाई जनसंर्घष–प्रतिरोध संर्घष र जनविद्रोहको दिशामा लैजान सक्छौ । विकिपेडिया तथा बिभिन्न अनलाइनको सहयोगमा
