संसद अनन्तकाल सम्म रोक्ने भन्ने कुरा थिएन :अध्यक्ष प्रचण्ड
कांग्रेस र एमाले सँग संसदमा जनताको मुद्दा उठाएर बहस गर्न चाहन्छौं : अध्यक्ष प्रचण्ड
झापा, ३१ जेठ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अहिलेको राजनीतिक संघर्ष यथास्थितिवाद, दलाल पुँजीवाद र गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरू विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको छ।झापाको दमकमा आयोजित कोच, धिमाल, मेचे, सन्थाल, झाँगड र उराऊसहित पाँच वटा मोर्चाको संयुक्त सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो।
अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “हामी यथास्थितिवाद र प्रतिगमन विरुद्धको लडाइँमा छौं। एकातिर दलाल पुँजीवादीहरूको घेराबन्दी छ भने अर्कातिर गणतन्त्रको विरोधमा सक्रिय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको चुनौती छ। हामी यसका विरुद्ध दृढतापूर्वक लड्नुपर्नेछ।”
प्रचण्डले पछिल्लो समय संसद अवरोध गर्नुको उद्देश्य सरकार फाल्ने नभई भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिलाउने रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
“हामीले संसद अनन्तकालसम्म रोक्ने भन्ने कुरा थिएन। सदनमा नागरिकता, विद्यालय शिक्षा, निजामति सेवा जस्ता विधेयकहरू संसदमा वर्षौंदेखि अल्झिएका छन्। ती विधेयकहरू सरकारमा रहँदा हामीले नै संसदमा दर्ता गरी अघि बढाएका थियौं। यी जनतासँग जोडिएका, शान्तिप्रक्रियासँग र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय हुन्, जसलाई पूर्णता दिन आवश्यक छ। हामीले सरकारलाई एक महिनाभित्र छानबिन समिति बनाउन बाध्य पार्यौं र संसद खोलियो,” उहाँले भन्नुभयो।
अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो “माओवादी केन्द्रले सधैं नीति, बहस र विचारमा आधारित राजनीति गर्दै आएको छ, न कि पद र शक्ति हत्याउने उद्देश्यले।”
“हामी अहिले कांग्रेस र एमालेसँग संसदमा जनताको मुद्दा उठाएर बहस गर्न चाहन्छौं। सरकार बनाउने कुरा हाम्रो प्राथमिकता होइन,” उहाँले थप्नुभयो।
प्रचण्डले हाल माओवादी केन्द्रप्रति जनतामा समर्थनको लहर देखिएको अवस्थामा पार्टीलाई बदनाम गर्ने नियोजित सड्यन्त्रहरू भइरहेको गम्भीर आरोप समेत लगाउनुभयो।
“राम्रा कामकै कारण माओवादीप्रति जनविश्वस बढेका कारण के भनेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ माओवादीलाई बदनाम गरौं भन्ने सोच अहिले सक्रिय देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर हामीले सुरु गरेको सुशासन, समृद्धि र परिवर्तनको अभियानबाट पछि हट्दैनौं।”
माओवादी केन्द्रले जनताको पक्षमा अघि सारेका समृद्धिका योजना तथा कार्यक्रमहरू हालको गठबन्धन सरकारले काटिदिएको उहाँले बताउनुभयो।
अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सरकारमा बसे पनि नबसे पनि जनता र उत्पीडित समुदायको पक्षमा सधैं उभिइरहने बताउनुभयो।उहाँले सामाजिक न्याय, समानता, र पहिचानको मुद्दालाई राज्यका सबै तहमा स्थापित गर्न माओवादी केन्द्र प्रतिवद्ध रहेको पुनः दोहोर्याउनुभयो।
सो अवसरमा उहाँले माओवादी केन्द्रले देशको संघीय संरचना, समावेशी शासन प्रणाली र पहिचानका आधारमा अधिकारको प्रत्याभूतिको पक्षमा लगातार संघर्ष गरिरहेको स्पष्ट पनि पार्नुभयो।
सोही क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा नेवार समुदायसँग प्रत्यक्ष संवादका लागि नेवा सम्मेलन र भेला समेत गरिएको उल्लेख गर्दै, पहिचान भएका सम्पूर्ण समुदायको सहभागिता सशक्त बनाउन पार्टीले पहल लिएको जानकारी दिनुभयो।
अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, विभिन्न जातीय मोर्चाहरूको सम्मेलन गर्दै आएको सन्दर्भमा कोच, धिमाल, मेचे, सन्थाल, झाँगड र उराऊ मोर्चाको सम्मेलन पनि असारअघि नै सम्पन्न गरिएको हो। “यो सम्मेलन नेतृत्वले सोचेर, विचार गरेर गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो।
पार्टीले जनयुद्धकालमै लामो बहस र छलफल गरेर सैद्धान्तिक रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो“वर्गसंघर्षलाई निरस, कोरा सिद्धान्तको विषय नबनाएर जनता, उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई समेटेर अघि नबढेको भए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना सम्भव हुने थिएन। संविधान निर्माणपछि जनवादी क्रान्ति सैद्धान्तिक रूपमा पूरा भयो। हामी गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं। हामीले भनेका थियौं, अब समाजवादको आधार तयार पार्न अगाडि बढ्न जरुरी छ।”
उहाँले भन्नुभयो, “जनवादी क्रान्तिकालमा त कुरा स्पष्ट थियो, तर समाजवादी क्रान्तिमा उत्पीडित जाति, समुदाय र वर्गको भूमिका के हुन्छ भन्नेबारे कतै न कतै अन्योल थियो। हामीले त्यो समस्याको समाधान यसअघिको केन्द्रीय समिति बैठकबाट गरेका छौं।”
“समाजवादी क्रान्तिकालमा पनि जनयुद्धकालमा जस्तै जातिहरूको आत्मनिर्णय र स्वायत्तताको अधिकार आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसै अभियानअन्तर्गत विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय मोर्चाहरूको सम्मेलन र महाधिवेशन आयोजना गरिएको हो।”
“पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा हाम्रो समाजवाद समुदायमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने उद्देश्यका साथ माओवादी केन्द्रले जितेका १२३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई काठमाडौंमा भेला गरी स्थानीय तहबाटै समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।”
