नवलपरासी-अगामी शैक्षिक सत्र देखि सामुदायिक विद्यालयका आधारभूत तह सम्म पुर्ण निःशुल्क शिक्षा घाेषणा गर्ने प्रतापपुर गाउँपािलका तयारी गरिरहेकाे छ ।
२०७२ सालकाे संविधानले निशुल्क शिक्षाकाे व्यवस्था गरेपनि आफुहरू संग स्राेत साधन नरहेकाे तथा तहगत विद्यालय दरबन्दीकाे समस्या रहेकाे विद्यालय र सरोकारवालाहरूको सम्वाद कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए ।
विगत देखि नै विभिन्न विद्यालयले विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ विपरित सहयाेगकाे नाउमा रकम उठाउँदै आएकाे कार्य समेत रोकिने उनले बताए ।समुदायिक विद्यालयमा आर्थिक स्रोत नरहेकाेले विद्यालयले सहयोग रकम उठाउने गरेकाे उनले भने।आगामी वर्ष देखि आधारभुत तह सम्मका सबै प्रकारका खर्च गाउपालिकाले ब्यहोर्ने र पुर्ण निःशुल्क घोषणा गर्ने उनकाे भनाइ छ ।
माध्यमिक तहलाई पूर्ण निःशुल्क गर्नका लागि प्रदेश र संघीय सरकारकाे पनि व्यवस्थापनमा आवश्यकता पर्छ।
सरकार र सरोकारवालाको सहयोगमा माध्यमिक तहलाई पनि छिट्टै घोषणा गरि नेपालमै पहिलो पूर्ण निशुल्क सामुदायिक विद्यालय रहेको प्रतापपुर गाउँपालिकालाइ घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेकाे उनले सुनाए।
सामुदायिक विद्यालयहरूमा संविधान र कानुन विपरित सहयाेगकाे नाउमा रकम उठाउने गैर कानुनी हाे कानुनी सहायता तथा अनुसन्धान केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष तथा संघीय सांसदका पूर्व साँसद रामलखन हरिजनले बताए ।पालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा पुर्ण निःशुल्क र गुणस्तरिय शिक्षा ब्यवस्थापनका लागि शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारीलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला गर्दै आएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक दशक पुग्यो । अहिले सम्म विद्यार्थीहरू निशुल्क शिक्षा पाएका छैन्न निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ जारी भएको ७ बर्ष भयाे सामुदायिक विद्यालयमा सहयोग उठाउने कार्य रोकिएको छैन्।
कुल विद्यार्थीकाे संख्यामा कम्तीमा दश प्रतिशत गरीब,कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशत गरिब,अपाङग,महिला ,दलित,रजनजाति,विद्यार्थीलाई संस्थागत विद्यालयले छात्रवृति दिने कानुनी ब्यवस्था रहेपनि जिल्लाका संस्थागत विद्यालयले छात्रवृति नदिइ मनाेमानी शुल्क लिइदै आएकाे छ।संस्थागत विद्यालयहरुले भर्ना शुल्क,परीक्षा शुल्क,मासिक शुुल्क समेत लिदै आएका छन।
प्रतापपुर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७९ (प्रथम संसोधन) समेतले प्राथमिक तह देखि माध्यमिक तह शिक्षा सम्म निःशुल्क शिक्षाकाे ब्यवस्था संगैअभिभावक र विद्यार्थीहरूबाट कुनै सहयाेग तथा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ।
