मोहन पौडेल परासी ३०असार।प्रत्येक नागरिकले निशुल्क पाउनु पर्ने खाने पानीमा सरकारले कर लगाएपछि आम उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
समुदाय द्धारा समुदायका लागि सञ्चालित खाने पानी आयोजनाहरुलाई उच्च दरको कर लगाउनु सरकारको गैर जिम्मेवार नीति रहेको सम्बद्ध सरोकारवाला बताउँछन्।खाने पानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले उपभोक्ता द्धारा सञ्चालित खानेपानी संस्थाहरुलाई कर र विद्युत महशुलमा पूर्ण छुट दिनु पर्ने माग गर्दै खानेपानी संस्था माथि अन्यायपूर्ण कर लगाइएको महासंघको दाबी छ ।
सञ्चालित खानेपानी आयोजनालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उल्टै कर लगाएको भन्दै खाने पानी तथा सरसफाइ महासंघ जिल्ला समिति नवलपरासीले कर र विद्युत महशुल छुटको लागि प्रधानमन्त्रीलाइ ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघकी जिल्ला उपाध्यक्ष जुना कँडेल,सचिव मुक्ति बहादुर भण्डारी सहितको प्रतिनिधि मण्डलले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय परासी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउँदै खाने पानी उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कानूनी रुपमै कर छुट गर्न माग गरेको हो ।
महासंघका जिल्ला सचिव भण्डारीले भन्नु भयो,“विगतमा खाने पानी महासंघकै अनुरोधमा आयकर ऐन २०५८ को दफा १०(ट) मा जलश्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकममा कर छुट हुने व्यवस्था रहेको थियो, तर आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६(२) मार्फत कर छुट हुने व्यवस्था हटाई खानेपानी जस्तो मौलिक हकको बस्तुमा नेपाल सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।” खानेपानी संस्थाहरु माथि सरकारले लगाएको २५ प्रतिशत आयकर अन्यायपूर्ण रहेको महासंघका जिल्ला सल्लाहकार एवं सुनवल खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले बताउनुभयो ।
महासंघकी जिल्ला उपाध्यक्ष कँडेलले उपभोक्ताका लागि उपभोक्ताले नै निर्माण गरेका खानेपानी संस्थाहरुमा नाफाको हिसावले नभई सेवामूलक हिसावले काम भइरहेको भएपनि सरकारले निजी कम्पनी सरह कर लगाएको गुनासो गर्नुभयो । जिल्ला महासंघले आज प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,“खानेपानीमा कर छुटका सम्बन्धमा संघिय संसद, राष्ट्रिय सभाबाट समेत संकल्प प्रस्ताव पारित भएको र राष्ट्रपतिले समेत चासो राख्नु भएको विषय जलश्रोत ऐन २०४९, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अन्तर्गत विधिवत दर्ता भएका मुनाफा रहित र सामुदायिक सेवा प्रदान गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था÷समूह÷समितिद्वारा संचालित आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक हकको रुपमा रहेको सामुदायिक खानेपानीमा करछुट र विधुत महसुलमा छुट हुने व्यवस्था गरिदिनु हुन देशभरका ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको प्रतिनिधिमुलक राष्ट्रिय छाता संगठन खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) जिल्ला महासंघ नवलपरासी हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
”पश्चिम नवलपरासीमा ८३ वटा खाने पानी आयोजना मध्ये ३०÷३५ वटा आयोजना मात्र नियमित रुपमा सञ्चालनमा रहेको महासंघले जनाएको छ ।
